आरक्षण नीति की समीक्षा को लेकर देश के बुद्धिजीवी समय समय पर वाद-विवाद करते रहते हैं,ऐसे में हरियाणा सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है।हरियाणा सरकार के फैसले के बाद अब हरियाणा में 6लाख से अधिक वार्षिक आय वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों को आरक्षण का लाभ नही मिलेगा।प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी,सेना में मेजर या उससे ऊपर के अधिकारियों के आश्रित अब आरक्षण से बाहर कर दिए गए हैं इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,सांसद,विधायक,संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों,निर्वाचन आयुक्त,नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के स्वजनों को भी अब आरक्षण से बाहर कर दिया गया।
हरियाणा के अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग ने क्रीमीलेयर को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है।
