देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 37.23 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों में सेतु निर्माण, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, निकास नाली निर्माण और आपदा प्रभावितों को राहत जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में ग्राम निर्मल नगर और राजनगर को ग्राम सिसोना से जोड़ने के लिए बैगुल नदी पर 150 मीटर स्पान का आरसीसी सेतु निर्माण हेतु 11.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस पुल के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और स्थानीय विकास को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी के विकासखंड बीरोंखाल में सीली मल्ली से ग्राम खैरड़ा तक ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण, जनपद चम्पावत के मंच-तामली मोटर मार्ग तथा विकासखंड पाटी के रेगल बैण्ड मूलाकोट मोटर मार्ग से अमोली तक सड़क निर्माण के लिए 8.39 करोड़ रुपये की धनराशि नाबार्ड से वित्तपोषण के लिए स्वीकृत की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता उपकेंद्रों के नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए 13.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं बेहतर होंगी और ग्रामीण जनता को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिल सकेगा। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत धारचूला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम वैगा में निकास नाली टीएसपी योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 52.11 लाख रुपये की अवशेष धनराशि स्वीकृत की गई है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी तहसील के ग्राम धराली में पशु क्षति प्रभावितों को 10.56 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार जनपद के रुड़की विधानसभा क्षेत्र में जीवनदीप आश्रम नंद विहार से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण और जीवनदीप एकेडमी गुरुकुलम विद्यालय में हॉल निर्माण हेतु 82.60 लाख रुपये, डीडीहाट के मड़माडले में संपर्क मार्ग व टाइल्स निर्माण हेतु 42.65 लाख रुपये तथा पुरोला विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग और पंचायतीराज विभाग की घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रमशः 1.05 करोड़ और 86.55 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संतुलित और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
