कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में अब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अब राजस्व पुलिस के बजाए सिविल पुलिस संभालेगी, क्योंकि डीआईजी ने कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 2 थाने और 21 चौकियां खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। डीआईजी का कहना है कि पिछले लंबे समय से कई मामलों में देखा गया है की राजस्व पुलिस द्वारा सिविल पुलिस को गंभीर मामले के स्थानांतरण में होने वाली देरी की वजह से खुलासे में देरी होती है लिहाजा नैनीताल सहित कुमाऊं मंडल के अन्य जिलों में राजस्व क्षेत्र में थाने और चौकियों खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। जिससे कि पर्वतीय इलाकों में भी कानून व्यवस्था और मजबूत बनाई जा सके। डीआईजी ने कहा कि कई मामलों में राजस्व पुलिस के पास संसाधन कम होते हैं वर्तमान समय में साइबर क्राइम सहित कई ऐसे अपराध हैं जिनके निस्तारण के लिए सिविल पुलिस ज्यादा कारगर है, लिहाजा इसी के दृष्टिगत इन थाने और चौकियों को खोलने का निर्णय लिया गया है।
